Anurag Jain, Niti Aayog new CEO
Anurag Jain, Niti Aayog new CEO
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग (NITI Aayog) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने मंजूरी दे दी है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, अनुराग जैन की नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वह अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे.
कितने समय तक रहेंगे CEO?
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अनुराग जैन अपने सेवा विस्तार की स्वीकृत अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे. इसके बाद भी वह कुल मिलाकर दो वर्ष तक या फिर अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले होगा, नीति आयोग के CEO के रूप में कार्य करेंगे.
क्या होगी उनकी जिम्मेदारी?
नीति आयोग के CEO के रूप में अनुराग जैन देश के प्रमुख सार्वजनिक नीति (Public Policy) थिंक टैंक का नेतृत्व करेंगे. उनकी जिम्मेदारी सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and Competitive Federalism) को आगे बढ़ाने, तथ्यों पर आधारित नीतियां (Evidence-based Policymaking) तैयार करने में सहयोग देने और केंद्र सरकार की प्रमुख विकास संबंधी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की होगी.
1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अनुराग जैन
अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और विभिन्न अहम पदों पर काम किया है.
DPIIT सचिव रहते निभाई अहम भूमिका
नीति आयोग में नियुक्ति से पहले अनुराग जैन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं.
इस दौरान उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business), स्टार्टअप्स और औद्योगिक नीति (Industrial Policy) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों में अहम भूमिका निभाई थी. इन क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए अब उन्हें नीति आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
नीति आयोग को मिलेगा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व
अनुराग जैन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब नीति आयोग देश की विकास योजनाओं, राज्यों के साथ समन्वय और दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियों पर लगातार काम कर रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना है.
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