Bharat Bandh (Photo: ANI) Bharat Bandh (Photo: ANI) 
देशभर में अलग-अलग राज्यों में हड़ताल चल रही है. इस हड़ताल के चलते दो दिन सोमवार और मंगलवार को बैंक बंद रहेंगे. सोमवार को पश्चिम बंगाल, केरल समेत अन्य राज्यों में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है. प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठे गए हैं जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर फर्क पड़ रहा है. हालांकि, एटीएम अभी भी खुले हुए हैं. बता दें, ये हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, इसके चलते दो दिनों के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया है.
इस हड़ताल का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है. वहीं, बंगाल में जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट फ्रंट से जुड़े हजारों लोगों ने स्टेशन पर जाम कर दिया है.
क्या खुला और क्या बंद रहेगा?
आपको बता दें, अगर आप भारत बंद के समय में बैंक का काम करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस दौरान सभी बैंक बंद रहेंगे, हालांकि एटीएम खुले रहेंगे. दूसरी बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित रह सकती हैं. इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट सविर्सेज में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपके घर की बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.
इसके साथ, सभी स्कूल-कॉलेज जी तरह से खुले हैं वो खुले रहेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज भी वैसे ही जारी रहेंगी. आपके घर की आसपास की दुकानें भी खुली रहेंगे.
सभी विभागों को कर दिया गया है अलर्ट
गौरतलब है कि इस हड़ताल में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं. इसके साथ, कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलिकॉम, तेल, पोस्टल जैसे दूसरे कर्मचारी संगठन भी इसके समर्थन में आ गए हैं.
इसकी वजह से आमजन को काफी दिक्कतें हो सकती हैं.हालांकि सभी विभाग पहले से ही हर तरह की तैयारी कर चुके हैं. एसबीआई ने कुछ दिन पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि दो दिनों तक सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा. ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली के लिए क्षेत्रीय और राज्य कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रखा है.
क्या है हड़ताल की वजह?
गौरतलब है कि कर्मचारी कई समय से बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अलग-अलग ट्रेड यूनियन की हुई बैठक में बैंक कर्मियों का साथ देने का ऐलान किया गया था. ये अबतक 22 मार्च को हुई थी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निजीकरण से मजदूरों के हित प्रभावित होंगे. जिससे करीब 36 करोड़ मजदूरों पर फर्क पड़ेगा.