वीके सक्सेना वीके सक्सेना 
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राष्ट्रीय राजधानी में 'प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025' शुरू करने का फैसला लिया है. यह फैसला उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. नई स्कीम के तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला और अशोक पहाड़ी सहित प्रमुख स्थानों पर 177 आवासीय फ्लैट और गैरेज तैयार किए जाएंगे.
कौन उठा सकेगा योजना का फायदा
यह स्कीम तीनों आय वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. इन फ्लैटों में उच्च आय वर्ग (High Income Group), मध्यम आय वर्ग (Medium Income Group) और निम्न आय वर्ग (Lower Income Group) के फ्लैट शामिल हैं. इन फ्लैटों को ई-नीलामी के जरिए बेचा जाएगा. इसके अलावा प्रमुख इलाकों में स्थित 67 कार/स्कूटर गैराज भी ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जाएंगे.
लिए ये अन्य फैसले
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कमर्शियल विकास और इनवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. डीडीए ने कमर्शियल संपत्तियों के लिए समामेलन शुल्क (Amalgamation Fees) को सर्कल रेट के मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ एक प्रतिशत करने का फैसला लिया है.
इस भारी कटौती का उद्देश्य रियल एस्टेट डेवलपर्स को शहर में व्यावसायिक परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे रोज़गार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह कटौती लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक विकास परियोजनाओं के नोएडा और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी एनसीआर शहरों में स्थानांतरित होने की समस्या का समाधान करती है, जहां ऐतिहासिक रूप से समामेलन शुल्क काफी कम रहा है.
इसके अलावा, डीडीए ने व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी में लगने वाले गुणन कारक (Multiplication Factor) को सर्कल रेट के दोगुने से घटाकर सर्कल रेट का डेढ़ गुना कर दिया है. इससे निवेशकों की भागीदारी बढ़ने और दिल्ली के वाणिज्यिक अचल संपत्ति बाजार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. ये नीतिगत बदलाव एलजी वी.के. सक्सेना की ओर से बनाए गए एक हाई-लेवल संयुक्त सरकार-उद्योग टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित थे.
टास्क फोर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि दिल्ली के ऊंचे सर्कल रेट और तीव्र गुणन कारकों ने डेवलपर्स और निवेशकों को हतोत्साहित किया है, जिससे वे एनसीआर के अन्य शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं जहां बाजार दरें ज्यादा प्रतिस्पर्धी थीं.
शहरी विकास पर खास ध्यान
डीडीए ने शहरी विकास और आवास के उद्देश्य से कई पहलों को मंजूरी दी है. इस मीटिंग में नरेला में भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई है ताकि एक शिक्षा केंद्र और एक बहु-खेल एकीकृत स्टेडियम एवं खेल परिसर की स्थापना की जा सके. डीडीए ने नरेला में बिना बिके फ्लैटों की थोक खरीद के लिए सरकारी संस्थाओं को छूट देने को भी मंजूरी दी है. यह 'अपना घर आवास योजना 2025' के तहत सार्वजनिक छूट के बराबर हैं.
डीडीए ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों के लिए पुनर्निर्माण अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली एक सुविधा किराया राशि को मंजूरी दी है. इससे प्रभावित मकान मालिकों को सहायता सुनिश्चित हुई है.
