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वायु प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों से प्रभावित हुए मजदूर, दिल्ली सरकार ने खातों में भेजे 5-5 हजार रुपए

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 23 हजार से ज्यादा मजदूरों के बैंक खातों में 11.6 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया. ये सभी वे मजदूर हैं जो हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित हुए थे.

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Representational Image (Photo: Wikimedia Commons) Representational Image (Photo: Wikimedia Commons)
हाइलाइट्स
  • दिल्ली में हैं करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक

  • मजदूरों के खाते में भेजे 5-5 हजार रुपए

दिल्ली सरकार ने सोमवार (Monday) को दिहाड़ी-मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए उनके बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद राशि भेजी है. ये सभी श्रमिक दिल्ली सरकार के साथ रजिस्टर हैं और सरकार ने कुल 23,256 श्रमिकों के बैंक पैसे भेजे हैं. 

यह मदद उन मजदूरों को दी गई है जो निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन) से जुड़े हुए हैं. बता दें कि बीते साल प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद हुए थे. जिस कारण बहुत से श्रमिक प्रभावित हुए. इन सबको पिछले साल नवंबर माह में ही यह राशि आवंटित कर दी गई थी, लेकिन बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ लोगों को यह राशि मिल नही पाई थी.

अगले एक-दो दिन में मिल जाएंगे पैसे

जिन मजदूरों ने अपने बैंक विवरण को 23 मार्च तक अपडेट किया है, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि अगले दो दिनों में आ जाएगी. जो मजदूर 24 नवंबर 2021 तक दिल्ली बिल्डिंग एंड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, उन सभी को यह मदद मिली है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है. वही रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हजार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपए की राशि पिछले महीने वितरित की गई थी. 

दिल्ली में हैं करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से नौ लाख श्रमिक, बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश को मजबूत करते हैं. साथ ही, सिसोदिया ने सभी मजदूरों से अपील की है कि सभी श्रमिक जल्द से जल्द दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. 

साथ ही, जिन हकदार श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या या खाते के अपडेट न होने के कारण सहायता राशि नहीं मिली है, वे ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर निःशुल्क अपने बैंक (Bank) खातों की डिटेल्स को संशोधित कराएं या रिन्यूअल नहीं हुआ तो रिन्यूअल करें. सरकार उन्हें अगले भुगतान चक्र में उनके खातों में सहायता राशि भेजेगी.