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किसानों के लिए मोदी कैबिनेटhttps://www.gnttv.com/india/story/explainer-why-did-pm-modi-fail-explain-benefits-three-farm-laws-farmers-know-real-reason-316595-2021-11-23 से गुड न्यूज़ आई है. तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है. कैबिनेट ने कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में बिल पेश किया जाएगा और कानून वापसी को अमलीजामा पहनाया जाएगा. उम्मीद है कि कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए सरकार इस पर छोटी चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकती है.
कानून वापसी की प्रकिया
कानून वापसी के लिए वही प्रकिया अपनाई जाती है, जो कानून बनाने के लिए होती है. जिस तरह से कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होना जरूरी होता है, उसी तरह से कानून वापसी के लिए भी बिल पास कराना होता है. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून रद्द हो जाता है.
आपको बता दें कि किसानों की नाराजगी को देखते हुए पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कानून वापस लेने का ऐलान किया था और किसानों से धरना खत्म करके घर लौटने की अपील की थी.
मोदी कैबिनेट की मीटिंग में ये अन्य फैसले भी लिए गए: