Samrat Chaudhary, Bihar CM
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कई सालों से कोर्ट का चक्कर लगाने वाले न्यायार्थियों और ट्रैफिक वाहन के कटे चालान मालिकों के लिए गुड न्यूज है. राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑन द स्पॉट फैसला होगा, साथ ही वाहन चालान में 50% तक लाभ मिल सकता है. इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर उक्त न्यायालय को रिपोर्ट भेज दी जाएगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय पाने वालों के लिए सुनहरा मौका है.
9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के निर्देश पर समस्तीपुर न्यायालय में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रहा है. इसके प्रचार-प्रसार के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश समीर कुमार ने एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
इस लोक अदालत में सर्वप्रथम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटे चालान के मामलों का ऑन द स्पॉट 50% छूट का लाभ देकर निपटारा किया जाएगा. वैसे मामले जो 90 दिनों से ऊपर के हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी.
परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के तहत 90 दिनों से अधिक पुराने चालान का 50% राशि जमा कर आसानी से निष्पादन होगा. मालूम हो कि राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी. आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाना, पिछली सीट पर बैठे या अन्य सुरक्षा उपायों से जुड़े उल्लंघन किए जाने पर कटे चालान में राहत दी गई है.
जिला जज का बयान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश समीर कुमार ने बताया कि इस बार की लोक अदालत में जितने भी चालान वाले मामले हैं, मोटरसाइकिल से लेकर अन्य वाहनों के चालान मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार और हाई कोर्ट की तरफ से पहल किया गया है. अगर किसी का जुर्माना 1 हजार है, तो लोक अदालत में 500 रुपए में मामले का निपटारा कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के मामलों पर भी पहल
सुप्रीम कोर्ट में एक समाधान योजना के तहत अभियान चल रहा है, जिसमें ऐसे मामलों को देखा जा रहा है जो न्याय हित में या पक्षकारों के इंटरेस्ट में सुलह से सुलझ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिला है कि दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद अगर आपस में सुलह हो जाती है, तो इसकी सूचना देकर ऐसे मामलों का भी निपटारा किया जा सकता है.
विशेष लोक अदालत का आयोजन
जिला जज समीर कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समाधान समारोह वर्ष 2026 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल मोड के जरिए विशेष लोक अदालत का आयोजन 21/8/26, 22/8/26 और 23/8/26 को किया जाएगा. इसके लिए सभी वादियों को नोटिस जारी किया जा चुका है और तामील प्राप्ति के बाद प्री-शूटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
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