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भारत सरकार एक नई टोल नीति लाने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, इस नई नीति के तहत देशभर के सभी टोल बूथों पर FASTag और कैमरे लगाए जाएंगे, और टोल शुल्क सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते से काटा जाएगा. हालांकि, इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन बताया जा रहा है कि यह नीति खासतौर पर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है.
जितनी दूरी तय की, उतने पैसे
टोल बूथों पर लगाए गए कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे, और FASTag से लिंक किए गए बैंक अकाउंट से टोल की राशि अपने आप कट जाएगी. इसके अलावा, बताया गया है कि टोल शुल्क अब किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा. यानी, जितनी दूरी तय की जाएगी, उतना ही भुगतान करना होगा.
अगर वाहन मालिक के बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं हुआ, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वर्तमान नीति के अनुसार, किसी भी वाहन को कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी का टोल देना पड़ता है, चाहे वह उससे कम दूरी ही क्यों न तय करे. लेकिन नई पॉलिसी के तहत किलोमीटर-आधारित शुल्क प्रणाली लागू होने से यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है.
बैरियर-फ्री टोल सिस्टम
सूत्रों के अनुसार, यह नई टोल नीति बैरियर-फ्री टोल सिस्टम पर आधारित होगी, जिससे टोल बूथों पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और सफर ज्यादा सहज और सुविधाजनक हो जाएगा.
कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि सरकार FASTag सालाना टोल पास पर भी काम कर रही है. इस प्रस्ताव के तहत, उपभोक्ताओं को ₹3,000 का सालाना भुगतान करना होगा, जिसके बदले उन्हें अनलिमिटेड ट्रैवल की सुविधा मिल सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
