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दिल्ली सरकार ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है.
दिल्ली में साल 2019 से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करेंगे कि दिल्ली सरकार अदालत के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगी.
पटाखों पर प्रतिबंध का इतिहास
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिल्ली में पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थाई रोक लगाई थी. इसके बाद 2018 में CSIR-NEERI के विशेषज्ञों ने ग्रीन पटाखों का विकास किया, जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं. हालांकि 2019 से दिल्ली में सभी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया.
जनभावनाओं और प्रदूषण के बीच संतुलन
दिल्ली में दिवाली और सर्दियों के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगाई थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों की अनुमति मांगने का फैसला किया है.
क्या है दिल्लीवासियों की राय
एक नागरिक ने कहा, ग्रीन पटाखे बच्चों के लिए ठीक हैं. दिवाली पटाखों का त्योहार है, हमें खुशी मनाने का मौका मिलना चाहिए. कुछ लोगों ने प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता जताई लेकिन ग्रीन पटाखों को एक बेहतर विकल्प माना.
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इनके उपयोग से भी प्रदूषण हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 2019 में पूर्ण प्रतिबंध जारी रखा. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ग्रीन पटाखों पर फैसला लेने की छूट दी थी, लेकिन दिल्ली में प्रतिबंध जारी रहा.
क्या आगे होगा?
अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार करता है या नहीं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिवाली पर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ग्रीन पटाखों की अनुमति ली जाएगी.