भारत में एलपीजी (LPG) की किल्लत के बीच सरकार ने घरेलू उत्पादन में 10% की वृद्धि की है और IOCL, BPCL एवं HPCL जैसी तेल कंपनियों को अधिकतम उत्पादन के निर्देश दिए हैं. मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने से भारत के आयात पर असर पड़ा है, क्योंकि देश अपनी 60% जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है और सिलेंडर बुकिंग की सीमा बढ़ाकर 25 दिन कर दी है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके. वैकल्पिक आपूर्ति के लिए अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से संपर्क किया जा रहा है. विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को पैनिक न करने और इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सोलर एनर्जी एवं बायोगैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की सलाह दी है. इसके अतिरिक्त, सरकार से बिजली दरों को सब्सिडी देने और रणनीतिक एलपीजी रिजर्व (Strategic LPG Reserve) बनाने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
