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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट" की चर्चा हर कहीं हो रही है. सोमवार को 17-16 के बेहद करीबी मत से बजट समिति में ये पास हुआ है. ट्रंप के समर्थक इसे जनता का "जनादेश" बता रहे हैं, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए हाउस नेतृत्व और वित्तीय रूढ़िवादियों के बीच हफ्तों तक तीखी जंग चली. कई रिपब्लिकन सांसदों ने बढ़ते घाटे की चिंता जताते हुए इसका विरोध किया, लेकिन वीकेंड में नए संशोधनों ने सबको चौंका दिया.
अगर यह बिल पास हो गया, तो यह दशकों में रिपब्लिकन पार्टी का सबसे महत्वाकांक्षी नीतिगत बदलाव होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कर नीति से लेकर ऊर्जा तक हर क्षेत्र को छूएगा. यह प्रस्ताव 1,100 पन्नों का है.
टैक्स को लेकर हो सकते हैं ये बदलाव
इस बिल का 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट को स्थायी करने का वादा करता है, जिसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्स रेट में कमी शामिल है. ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करते हुए, टिप्स, ओवरटाइम और ऑटो लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी. संयुक्त फाइलरों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 2,000 डॉलर की अस्थायी बढ़ोतरी और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 2,500 डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, एस्टेट टैक्स छूट को 15 मिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाएगा.
लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती! राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए बाइडन प्रशासन के स्वच्छ ऊर्जा टैक्स क्रेडिट को खत्म करने की योजना है. फिर भी, अनुमान है कि यह बिल अगले दशक में राष्ट्रीय कर्ज में 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा कर सकता है.
700 मील की दीवार और 1,000 डॉलर का 'असाइलम टैक्स'
ट्रंप का पुराना वादा- मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर दीवार इस बिल में फिर से जिंदा हो गया है. 46.5 बिलियन डॉलर की भारी-भरकम राशि से 700 मील की प्राथमिक दीवार और अतिरिक्त बैरियर बनाए जाएंगे. 3,000 नए बॉर्डर पेट्रोल एजेंट, 5,000 कस्टम अधिकारी और 10,000 ICE अधिकारी भर्ती किए जाएंगे. सबसे चौंकाने वाली बात? शरण मांगने वालों पर 1,000 डॉलर का शुल्क लगेगा, जो अमेरिका में पहली बार होगा. यह नीति ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों की तर्ज पर है.
बिल में हर साल 10 लाख आप्रवासियों को हटाने और 1 लाख लोगों को हिरासत में रखने की क्षमता का लक्ष्य है. अनाथ बच्चों के प्रायोजकों के लिए 3,500 डॉलर का शुल्क भी प्रस्तावित है.
मेडिकेड और सामाजिक योजनाएं
इस बिल का एक बड़ा हिस्सा मेडिकेड और SNAP (खाद्य सहायता) में सुधार है. 2029 से, बिना आश्रितों वाले स्वस्थ वयस्कों को मेडिकेड के लिए 80 घंटे काम, शिक्षा या सर्विस करनी होगी. 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य के घर वालों को मेडिकेड नहीं मिलेगा. SNAP में भी बदलाव होंगे- 2028 से राज्यों को लाभ का 5% और प्रशासनिक खर्च का 75% वहन करना होगा. खाद्य सहायता के लिए 64 साल तक के लोगों को काम करना होगा, और केवल 7 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने वाले माता-पिता को छूट मिलेगी.
नवजातों के लिए 1,000 डॉलर का तोहफा!
बिल में एक अनोखी योजना है- MAGA (मनी अकाउंट्स फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट) अकाउंट. 2024 से 2028 के बीच जन्मे बच्चों के लिए सरकार 1,000 डॉलर देगी. परिवार सालाना 5,000 डॉलर तक जोड़ सकते हैं, और 18 साल की उम्र में ये फंड शिक्षा, प्रशिक्षण या पहला घर खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. 30 साल की उम्र में बाकी राशि किसी भी उद्देश्य के लिए निकाली जा सकती है.
गोल्डन डोम और नौसेना का विस्तार
लगभग 150 बिलियन डॉलर रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखे गए हैं. इसमें 25 बिलियन डॉलर "गोल्डन डोम फॉर अमेरिका" मिसाइल रक्षा कवच के लिए, 21 बिलियन डॉलर गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए, और 34 बिलियन डॉलर नौसेना के विस्तार के लिए हैं. सैनिकों के आवास, स्वास्थ्य और विशेष वेतन के लिए 9 बिलियन डॉलर अलग से हैं.
सख्त नियम, टैक्स की मार
स्टूडेंट लोन प्रोग्राम में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं. मौजूदा योजनाओं को दो विकल्पों में समेटा जाएगा: 10-25 साल का स्टैंडर्ड प्लान और कम इनकम सपोर्ट. कॉलेजों द्वारा धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं के लिए लोन माफी के नियम खत्म होंगे. कुछ यूनिवर्सिटी एंडोमेंट्स पर 21% तक टैक्स लगेगा.
बता दें, यह बिल ट्रंप की दूसरी पारी का ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं. डेमोक्रेट्स इसे "अमीरों का बिल" बता रहे हैं, जबकि कुछ रिपब्लिकन भी कर्ज के बोझ से डरे हुए हैं. अगर यह पास हो गया, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, सीमाएं और सामाजिक ढांचा हमेशा के लिए बदल सकता है.
