सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए की बड़ी घोषणा...प्रमोशन पर मिलेगा आरक्षण

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों के लिए विभिन्न लाभों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.

CM Khattar
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 04 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:01 AM IST

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा और सभी संवर्गों की पहचान करने के बाद तीन महीने के भीतर एक कोटा तय किया जाएगा.गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.

मिलेगी 20 प्रतिशत छूट
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सभी कैडर की पहचान करने के बाद तीन महीने के भीतर एक कोटा तय किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के इच्छुक अनुसूचित जाति के परिवारों को अब जमीन की खरीद पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. पहले परिवारों को इसके लिए केवल 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. आगे की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद जिले के रसूलपुर गांव में गुरु रविदास के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों को व्यापार करने के लिए लिए गए ऋण पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी मिलेगी.

इसके अलावा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में गुरु रविदास के नाम पर उनके विचारों और शिक्षाओं पर शोध करने के लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी. खट्टर ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पिपली के पास गुरु रविदास के नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि एक छात्रावास और एक स्कूल भी बनाया जाएगा.

क्या हैं अन्य घोषणाएं?
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लगभग 32 प्रतिशत बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यह प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज निश्चित रूप से प्रगति की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी. खट्टर ने बताया कि अभी तक हरियाणा में इस योजना के तहत 55,000 परिवारों को घर दिए जा चुके हैं. अब राज्य सरकार 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों का सर्वे करा रही है. ऐसे सभी परिवारों को घर बनाने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी.


 

Read more!

RECOMMENDED