आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' लॉन्च कर दी. इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का फ्री और कैशलेस इलाज मिलेगा. AAP ने इसे 'सेहत क्रांति 2.0' का नाम दिया है जो राज्य के करोड़ों निवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी.
65 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को यूनिवर्सल हेल्थ कवर दिया जाएगा. योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का पंजाब का निवासी होना, साथ ही आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना जरूरी है. खास बात यह है कि इसमें 2,500 से ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर शामिल किए गए हैं और इलाज सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस होगा.
केजरीवाल ने की भगवंत मान सरकार की तारीफ
योजना लॉन्च के बाद लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आज का दिन सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है. 75 साल में कई सरकारें आईं, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन आम आदमी की सेहत की किसी ने परवाह नहीं की.' केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले चार सालों का कार्यकाल पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.
अब इलाज के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी
केजरीवाल ने कहा कि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी लिस्टेड अस्पताल में जाकर 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकता है.
मोहल्ला क्लिनिक और पिंड क्लिनिक पर सरकार का फोकस
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए केजरीवाल ने बताया कि पिछले 4 साल में 1,000 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए. केजरीवाल ने कहा, आने वाले समय में 500 और मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे. इसके अलावा हर गांव में 2,500 ‘पिंड क्लिनिक’ स्थापित किए जाएंगे.
75 साल में जो नहीं हुआ, वो 4 साल में कर दिखाया
केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चार साल में 10 गुना ज्यादा काम किया है. उन्होंने बताया कि राज्य में 1,100 डॉक्टर और विशेषज्ञों की भर्ती की गई है और अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है.
आजादी के बाद की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के हेल्थ सेक्टर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना आजादी के बाद की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिससे गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक हर परिवार को राहत मिलेगी.