पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है. हालांकि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया है. अब सरकार भी इस मामले में तेज कार्रवाई के मूड में आ गई है. पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करने के लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रूप अपनाया है. पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में अपने दो मैसेज के जरिए यह साफ करने की कोशिश की कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है.
वीडियो संदेश किया जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. पीएम मोदी ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं.पीएम मोदी ने साफ कहा कि शुक्रवार को इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी. कैबिनेट बैठक में कठोर कदम उठाया जाएगा.
क्या बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने एक्स पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, फ्रेंड्स पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेहद पीड़ा होती है. उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो. इसलिए कम से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई. प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं और देशभर से सफल विद्यार्थियों की खुशी की खबरें सामने आ रही हैं.
संसद में पेश किया जाएगा बिल
पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में बिल पेश किया जाएगा. जिसमें पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे. करीब 3 मिनट के अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि बिल के ड्रॉफ्ट को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा, मंत्रिमंडल शुक्रवार को पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करेगी और कैबिनेट के सहयोगियों के सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान
इससे पहले गुरुवार सुबह ही पेपर लीक मामले पर पहली बार बोलते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था, युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी कहा, पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात इसका मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव में फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. आपको मालूम हो कि इस बीच केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर बड़ा बदलाव किया है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है.