Bihar Cabinet Decisions: बिहार कैबिनेट के 43 फैसले, बिजली व्यवस्था पर खर्च होंगे 11 हजार करोड़ रुपए, वारिसलीगंज में नई चीनी मिल को मंजूरी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11,096 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी है. पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला लिया गया है. सरकार के मुताबिक, बिहार में बिजली की अधिकतम मांग 2012 के 1,802 मेगावाट से बढ़कर 9,475 मेगावाट हो गई है. इसी को देखते हुए वितरण नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर और LT केबल की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है.

कैबिनेट के बड़े फैसले

• बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गया है. योजना तीन साल में लागू होगी.
• पटना में आर ब्लॉक से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे से पटना वीमेंस कॉलेज समेत प्रमुख इलाकों को भूमिगत सड़क से जोड़ने की संभावना तलाशा जाएगा.
• बिहार स्टेट गेम्स 2026 के आयोजन के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर. इसमें करीब 5,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.
• मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंद चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन में से 115.08 एकड़ चीनी मिल और 151.58 एकड़ अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल होगा.
• नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल के साथ डिस्टिलरी, को-जनरेशन और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने को मंजूरी.
• ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के चयनित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी पाबंदियां हटा दिया गया है. निर्माण संबंधित विकास योजना और नियमों के अनुसार होगा.
• कोसी, गंडक और सोन नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए 1.99 करोड़ रुपए की अध्ययन योजना को मंजूरी.
• राज्य के 24 बांधों की सुरक्षा जांच और आकलन के लिए 8.39 करोड़ रुपए मंजूर. इसे आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य है.
• बिहार MSME पॉलिसी 2026 को कार्योत्तर मंजूरी. इसके तहत पांच साल में एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता से जोड़ने और एक करोड़ रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य है.
• सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के करीब 49 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने को 58.80 करोड़ रुपए मंजूर.
• UDAN योजना के तहत बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 43.50 करोड़ रुपए की मंजूरी.
• मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में सिटी एसपी के तीन पद सृजित किया जाएगा.
• आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार के लिए 143 पदों के सृजन को मंजूरी.
• पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रुपए से अधिक के व्यावसायिक विवादों की सुनवाई के लिए दो अतिरिक्त कमर्शियल कोर्ट स्थापित होंगे.
• विश्वामित्र पथ, गंगा अंबिका पथ और नारायणी पथ की परियोजनाओं के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवाओं पर 37.10 करोड़ रुपए मंजूर.

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