लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. जीएसटी काउंसिल की 45वी बैठक में ज्यादातर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुए. यह बात तय है कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें अभी घटती नजर नहीं आ रही हैं. बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश पर यह मुद्दा काउंसिल के विचारार्थ रखा गया था. बैठक में ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर असहमति जतायी है. राज्यों ने क्यों किया है विरोध, जानें इस वीडियो में.
The Centre and states failed to arrive at a decision on the inclusion of petroleum products and diesel in the GST at the Council’s meet on Friday. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that it was not time for including petrol and diesel. Watch the video for more information.